व्यापार घाटाको मुख्य कारण

 डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको व्यापक फरक भौगोलिक धरातलले  गर्दा व्यावसायिक खेती गर्न कठिनाइ भइआएको देखिन्छ । तै पनि व्यावसायिक खेती नगरी सुख्खै छैन् । सडक, रेल, भवन, आयोजना बनाउन कठिन एवम् लागत बढी लाग्ने अवस्था छ ।  नेपालको उत्तरी धरातल उन्नतिका लागि ज्यादै कठिन भए पनि उत्तरी छिमेकी देश चीनको तिब्बतसँग नेपालको निकासी ज्यादै न्यून वा नगण्य छ । नेपालको भौगोलिक धरातलले गर्दा उत्तरी छिमेकी देशभन्दा दक्षिणी छिमेकी देशसँग नेपालको व्यापार ज्यादै बढी छ । यी कारणहरुले गर्दा नेपालको आधारभूत संरचना, कम उत्पादन प्रवृत्ति र व्यापारमा कम प्रतिस्पर्धा रहेका छन् । तर अब त चिनियाँ सामान नेपालमा आयात गर्दा भारतको बन्दरगाह प्रयोग नगरी चीनको रेल नै चीनको क्षेत्र भएर सिगात्से–केरुङ्ग भएर  नेपाल  भित्रिन सुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा चीनको बाटो भएर नेपालमा आयात गर्दा कोलकाता बन्दरगाह ३५ दिन कम हुने देखिएको छ ।

सरकारी विभिन्न निकायहरुलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यको कार्ययोजना उद्योग नीति, व्यापार नीति, आपूर्ति नीति आदिमा समेटिएको छ र नया“ आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य नयाँ आएका ऐनहरुमा पनि समेटिने नै छ । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्न नेपालले डब्लूटीओ, साफ्टा, विमेस्टेक, आप्टा, बीबीआईएन  आदिका प्रवधानहरु अपनाउन खोजिएको छ ।


तर नेपालको भौगोलिक कारणले नै पहिलेदेखि नै नेपालले आफ्नो व्यापार र पारवहनका लागि भारतमा नै निर्भर रहनुपरेको छ । नेपालको सिमाना धेरै देशहरुसँग जोडिएको भए वा पारवहन मार्गको दूरी कम भएको भए नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । त्यसो भएको भए नेपालको प्रतिस्पर्धी  खर्च कम हुन्थ्यो र अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्थ्यो । एक देश भारतसँगको पारवहन मार्ग खुल्ला नै  नेपालका लागि ठूलो समस्या रहेको छ । नेपालको कोलकातासम्मको लामो पारवहन मार्गको  दूरी नै नेपालको ठूलो समस्या रहेको छ । यसले गर्दा नेपालको व्यापार तथा पारवहन खर्च, अतिरिक्त सेवा खर्च, नचाहिँदो ढिलाइ र अरु देखिने वा नदेखिने शुल्क र हैरानी नेपालले बेहोर्नुपरेकै छ ।  त्यसर्थ यस दक्षिण एसियाली क्षेत्र र विश्वका अरु क्षेत्रभन्दा नेपालको निकासी खर्च अत्यधिक बढी छ ।


नेपाली निकासी वस्तुका संख्या आयातको तुलनामा निकै कम छन् । १०–१५  वटाजति वस्तुले नेपालको निकासीको ६०–६५ प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको मुख्य निकासी वस्तुहरुमा फलाम र फलामका वस्तुहरु, तामा र यसका वस्तुहरु, औषधियुक्त जडिबुटी, प्रशोधित छाला, दाल, धागो, तयारी पोसाक, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, दाल, हस्तकला, अलैँची, अदुवा, जुस, चिया, कफी, जुट र यसका वस्तुहरु आदि छन् । नेपालको निकासीको प्रवृत्ति चलायमान देखिन्छ । गलैँचा, तयारी  पोसाक, पश्मिना, दाल, जुटका वस्तु आदि जस्ता वस्तुहरुका निकासी कुनै बेला उच्च भएर गिर्दै गएका देखिन्छन् र फलस्वरुप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै असर गरेको देखिन्छ । फेरि अर्कोपटक अर्कै वस्तुको निकासी उच्च भएर गएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा विदेशका आयातकर्ताका आयात नीतिमा परिवर्तन, नेपाली वस्तुका गुणस्तरमा कमी, नेपाली वस्तुमा ट्रेडमार्कको अभाव, नेपाली निकासीकर्ताको निकासी गर्नमा असक्षमता, बढ्दो उत्पादन लागत, अरु देशसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आदि छन् ।


नेपालको अर्थतन्त्र र व्यापारको कार्य मार्गमा धेरै तत्वले असर गरे पनि मुख्यतया सडक पूर्वाधार, शक्ति र अरु संरचनाले असर गरेका छन् । नेपालको जलस्रोतलगायतको अरु शक्तिमा कम भएको यथार्थ दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङले भइआएकोमा आव २०७३–७४ देखि दागी उद्योगपति र दागी ग्राहकसँगको कारोबारमा पारदर्शी भई जनसाधारणले लोडसेडिङ बेहोर्न नपरेको स्थिति देखापरेको छ । नेपालको एक ठाउँमा उत्पादित वस्तु अर्को ठाउँमा लग्न अझ पर्याप्त सडक पूर्वाधार छैन । यसले गर्दा उत्पादित वस्तुका गुणस्तर घट्ने र निकासी मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा प्रयोग गरेका प्रविधि अनुपयुक्त छन् ।


अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण पूर्वाधार  संयन्त्र नेपालमा विस्तारै प्राप्त हुँदै गएको छ । त्यसर्थ नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रको विकासमा असर गरेको छ । नेपाली वस्तुले बजार पहुँच पाए पनि यस्ता संयन्त्रको अभाव वा कम भएका कारण नेपालले बजार गुमाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्था नेपालको कृषि वस्तु जस्तै स्याउ, सुन्तला, जडिबुटी, तरकारी अदिमा भोग्नुपरेको छ । कुनै बेला नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाएको रेसिड्युमुक्त प्रमाणपत्रको अभावमा नेपालको मह नर्वेमा निकासी हुन सकेको थिएन । यसमा अझ अगाडि बढेको पनि पाइँदैन ।  नेपालको वस्तु भारतमा निकासी नहुनुमा यस्तै कारण रहेका छन् । नेपाली वस्तुका स्वस्थ अवस्था र व्यापारमा प्राविधिज्ञ आवश्यकताको पूरा नगर्नुका कारण नेपालको निकासीले क्षति बहोर्नुपरेको छ ।


सरकारका कैयन् प्रयत्नका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र ठीक भएर गइराखेको छैन । नेपालको व्यापार घाटा हुनु अर्थतन्त्रको ठूलो रोग रहेको छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन रेमिट्यान्स माइनस गरेको खण्डमा ठीक भएर गएको छैन । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार अझ आफ्ना व्यवसायमा प्रक्रियागत अप्ठ्यारा बेहोर्नुपरेकै छ । तर सरकारले महसुस गरेको छ कि निजी क्षेत्रको सहयोगबिना विकास सम्भव छैन । तर निजी क्षेत्र पनि सरकारको सहयोगबिना अगाडि बढ्न सकिएको देखिँदैन ।  सरकारको भूमिका व्यापारलाई ठीक दिशातर्फ मोड्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण व्यापारलगायत अरु क्षेत्रमा अझ आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


व्यापारसँग सम्बन्धित नवनिर्माण गर्ने ४० जति  कानुनी संरचना, जन–शक्तिलगायत अन्य  संस्थागत क्षमता क्षेत्रमा सरकारले अझ सुधार र निर्माण  गर्न आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न अनेक उपायहरु अपनाएको छ । आर्थिक प्रशोधन ऐन र औद्योगिक  व्यवसाय ऐन मात्र ल्याएर अझ धेरै ऐनहरु निर्माण गर्न बाँकी छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ल्याएर पनि देशमा शान्त– स्थिति देख्न सकिएको छैन । राजनीतिक स्थिरताबिना श्रमिक–रोजगारी सम्बन्ध राम्रो  हुन सक्दैन र जसले गर्दा आर्थिक विकास हुन गाह्रो छ । राजनीतिक र श्रमिक बन्दले आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धनमा असर गरिराखेको छ । सरकारले श्रमिक सुधारका कार्य अघि सारिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । नयाँ आएको श्रम ऐनको प्रावधानमा नोवर्क–नो पे राम्रै भए पनि मजदुर संघले विरोध गरिआएका छन् । सरकारले श्रमिक सामाजिक एवम् पारिवारिक कल्याण योजना अझ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  चुनावी सरकार नआएसम्म नयाँ ऐन–कानुन कार्यान्वयनमा आउन अप्ठेरो परेको देखिन्छ । होइन भने किन वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्ले  चाहिँदो नयाँ कानुनको निर्माण गर्दैन ।


सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताद्वारा छिमेकी देशहरुसँग सहुलियतपूर्ण प्राथमिकताका आधारमा बजार पहुँचको विस्तार गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरिब र कमजोर रहेको छ । यस्ता देशका लागि विकसित र विकासशीलबाट बजार पहँुच र क्षमता वृद्धि गरी व्यापार बढाउन विशेष सुविधा पाउने आशा गरिएको छ ।


सरकारी विभिन्न निकायहरुलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यको कार्ययोजना उद्योग नीति, व्यापार नीति, आपूर्ति नीति आदिमा समेटिएको छ र नयाँ आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य नयाँ आएका ऐनहरुमा पनि समेटिने नै छ । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्न नेपालले डब्लूटीओ, साफ्टा, विमेस्टेक, आप्टा, बीबीआईएन  आदिका प्रवधानहरु अपनाउन खोजिएको छ । अब साफ्टाभित्र पनि सार्क उपक्षेत्रीय संगठनको जन्म  भइसकेको छ । जस्तो भारत, बंगलादेश, भुटान आदि मिलेर नयाँ उपसंगठन खोलेका छन् तर पाकिस्तान आँखामा यो उपक्षेत्रीय संगठन तारो भएको छ ।
नेपाल डब्लूटीओको सदस्य भइसकेको २१ वर्षपश्चातका कार्य अथवा ऐन–नियमहरु अद्यावधिक  गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । नेपालले साफ्टा र विमेस्टकका सदस्य भएकाले यिनीहरुका प्रक्रिया अपनाउन ढिलो गरिनुहुन्न । यिनीहरुका पक्षमा थप सुधार र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनुहुन्न ।
सार्क सम्मेलनले सार्क सिड बैंक, कन्फर्मिटी एसेसमेन्टको मान्यताका लागि बहुपक्षीय व्यवस्था र क्षेत्रीय गुणस्तरका कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा जिरो छ । सार्कको एघार केन्द्र अब पाँचमा झरेको छ । यसले के देखाउँछ कि  वर्तमान गुणस्तर समस्या समाधान गरी सार्क क्षेत्रभित्र व्यापार विस्तार गर्न मद्दत गर्ने भनिए पनि कार्य हावादारी भएको छ । सार्क क्षेत्रभित्र भारत र पाकिस्तान एक–अर्काबीच एमएफएनको मान्यता दिएकाले यस क्षेत्रको व्यापारमा वृद्धि हुने आशा गरिएको थियो । तर १९औं सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा हुन सकेन । विमेस्टेकको वार्ता–कार्य  अझ चालू भएकाले यससम्बन्धी सम्झौता धेरै अगाडि बढेको छ ।  साथै नेपालले बीओएको कन्फिरेन्समा अवलोकनकर्ताको रुपमा भाग लिइसकेको र एपेकमा सम्मिलित हुने इच्छा जाहेर गरिसकेको छ । नेपालले सबैभन्दा पुरानो क्षेत्रीय सम्झौता एपीटीए अर्थात बैंकक सम्झौताको सदस्यता लिई फाइदा उठाउन जरुरी छ । द्विपक्षीय सम्झौताहरुका अतिरिक्त नेपाललाई विकसित तथा विकासशील देशहरुले अतिकम विकसित देशका रुपमा  जीएसपी, जीएसटीपी र भन्सारमुक्त कोटामुक्त बजार पहुँचका छुटका सुविधा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । अति विकसित देशका लागि दिइने भनिएको ९७ प्रतिशतकोे सहुलियतपूर्ण  सुविधा गफमा नै विकसित र विकासशील देशहरुले  सीमित गरेका छन् ।  


नेपाल सरकारले आफ्नो तवरले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिइआएको छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनुपर्दछ ।  नेपालका बजार अनुसन्धानका क्षेत्रमा कमी भएकाले यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यस क्षेत्रमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले केही त गरे पनि चाहिँदो रुपमा छैन । यस केन्द्र अब निकासी प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानमा परिणत हुनेछ । यसमा निजी क्षेत्र विशेषतः वस्तुगत संघ–महासंघसँग समन्वय गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सूचना केन्द्रको विकास गरिनुपर्दछ । देशमा नै  यस केन्द्रको उद्देश्यमा नै विद्यावारिधि गरेकाले किन यस्ता संस्था हाँक्न पाउँदैनन् यस्ता कार्य किन देशमा लुकाइन्छ ? नेपालले डब्लूटीओमा गरेका बाँकी प्रतिबद्धता कछुवा गतिमा  कार्यान्वयन गर्दैछ । तर अतिकम विकसित देशका हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा कुनै कुनै त सन् २०१५ सम्म छ तर अरु त यसअघि  सन्  २००५, २००८ सम्म नै पूरा गरिसक्नुपर्दथ्यो । २०१५ सम्म पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अझ पूरा गरेको देखिँदैन ।


नेपालले डब्लूटीओ प्रतिबद्धता नियोजित र समन्वयरुपमा  कार्यान्वयन  गर्दै जान जीआईजेडको सहयोगमा डब्लूटीओ कार्यान्वयन आयोजना सुरु गरिसकेको भनिए पनि एनटीआईएस २०१० फेल खाई नयाँ एनटीआईएस २०१६ आएको  छ । साथै वाणिज्य नीति २०७२ पनि आएको छ । वर्तमान विश्वमा अतिकम विकसित राष्ट्रका आर्थिक अवस्था बहुपक्षीय विश्वगत रुपमा खाद्य, आर्थिक स्थिति, इन्धन, ऋण आदिमा  नाजुक छन् । यस्ता राष्ट्रले दिगो विकास, बढी गतिको विकास आदिका समस्या टड्कारो रुपमा झेलिरहेका छन् । नेपालले छुट्टै अतिकम विकसित राष्ट्रहरुका तर्फबाट डब्लूटीओ वार्ताका अभिलेख, कृषि, ट्रिप्स, सेवा, व्यापार सहजीकरण र विशेष–फरक व्यवहारका प्रावधानलाई अघि सारी अतिकम विकसित राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सक्रिय हुन जरुरी छ ।


नेपालमा भएका प्रयोगशाला  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पूरा गर्नुपर्नेमा अद्यपि प्राप्त हुने काम हुँुदै छन् र यस्ता निकाय नभएमा अरुलाई  प्रमाणीकरण पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसर्थ सरकारले सहायता साझेदारहरुसँगको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २००९ मा उल्लिखित  सहकार्यमा काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा नयाँ प्रयोगशालाको साझा चेकपोष्ट निर्माण गरिँदैछ । यसको साथै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संयन्त्रबाट नेपालको गुणस्तर र निकायलाई मान्यता पाउन काम–कारवाही अगाडि बढ्दैछ । नेपालमा एक्रिडिटेसन बोर्ड गठनको कार्यमा कार्यकारी आदेश भइसकेको छ भनिन्छ तर  नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाई नेपालको निकासी वस्तुका गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र जारी गर्न समर्थ अझ भएको छैन । यो समस्या नेपालको निकासी व्यापारले भोगिरहेको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब–कार्यकारी निर्देशक हुन्)


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

एमालेलाई मधेसवादी दलले नरुचाए पनि मधेसी जनताले रुचाएका छन्

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानको विषयमा असहमति जनाएका मधेसवादी दलहरु त्यतिबेलादेखि नै एमालेसँग रुष्ट बन्दै आएका छन् ।...

एमालेका नेता तथा सांसद् हरिप्रसाद उप्रेती
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com