भूउपयोग नीतिको महत्व र कार्यान्वयनको अवस्था

गम्भीर बहादुर हाडा

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान छ । विभिन्न राजनीतिक दलले मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि जमिन बाड्ने आश्वासन दिन्छन् तर उनीहरुको मागअनुसार जमिन उपलब्ध राजनीतिक दलहरुले भूमि उपलब्ध गराउन सक्दैन र द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

भूमि राज्यको अपरिहार्य तत्व हो भने जनताको भविष्य त्यसभित्र उपलब्ध नदीनाला, वन, खनिज र उर्बर माटोमा निर्भर गर्दछ । बसोबासदेखि व्यवसायसम्म यही भूभागले नै प्रभावित गर्दछ । आर्थिक साधनको मूल खेतीयोग्य जमिन पनि हो । यहाँको खेतीलाई भू–स्वरूपले निकै प्रभावित गरेको छ । भूमिको सही उपयोगबिना कुनै पनि देश विकासमा बलियो बन्न सक्दैन । देशभित्रको जमिनको उपयोगमा नै त्यस देशको आर्थिक व्यवस्था निर्भर हुन्छ । धरातल अनुसार कहीँ खेतीयोग्य भूभागको अधिकता, कहींँ जङ्गल र झाडी, कहीँं हिम–मरुभूमि आदि पाइन्छन् । उपर्युक्त भौगोलिक वास्तविकतालाई आधार मानी भूमिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण स्रोत भूमिलाई लिन सकिन्छ । भूमि प्रकृतिप्रदत्त उपहार हो, यो सीमित छ । पृथ्वीको कूल १३ अर्ब हेक्टर भूमिमध्ये केवल ११% भूमि मात्रै कृषियोग्य भूमि रहेको पाइन्छ । यसमा पनि केवल १७% भूमि मात्र सिंचित रहेको छ ।


यसैगरी पृथ्वीको कुल भूमिमध्येको २६% भूमि स्थायी खालका खाली मैदान तथा चरण क्षेत्र, ३०% भूमि वन तथा वनले ढाकेको क्षेत्र र ३३% भूमि अन्य भूमिका रूपमा रहेको छ ९एब्क्ष्, ज्ञढढठ० । यसैगरी एकअर्को अध्ययनअनुसार पृथ्वीमा उपलब्ध भूमिमध्ये ९% भूमि शहरी भूमिअन्तर्गत छ भने २१% भूमि चरण, कृषिबाली उत्पादन तथा वनसम्पदाका दृष्टिकोणले पूर्णतः अयोग्य सावित भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण अतिभिरालो, अतिचिसो, अतिओशिलो र अतिसुख्खा रहनुलाई मानिएको छ । माटोको क्षयीकरणको कारण तथा उत्पादनमा ह्रास आएको कारण हरेक वर्ष १ करोड हेक्टर कृषिभूमि त्यागिँदै आएको छ भने अर्को १ करोड हेक्टर भूमि लवणीकरण अथवा अनुपयुक्त निकास प्रणालीका कारण हरेक वर्ष नराम्ररी बिग्रदै गरेको देखिन्छ । अतः यस्तो भूमि कुल कृषि बालीमध्ये १.३% का दरले हरेक वर्ष बिग्रँदै गरेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।


नेपालको कूल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भू–भागमा करिब २ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्याले बसोबास गर्दछन् । यसरी कूल भूमिमा प्रति वर्ग किलोमिटर जनघनत्व करिब १८१ जना देखिए पनि प्रतिव्यक्ति कृषियोग्य भूमिको प्राप्यताको हिसाबबाट हेर्दा नेपाल संसारमा सबैभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएका मुलुकहरूमध्ये पर्दछ । विस्तृत अर्थमा लिने हो भने वातावरण भन्नाले पृथ्वीको सम्पूर्ण जीवन जगत्लाई जनाउँछ । संकुचित अर्थमा लिँदा यसले भौतिक वातावरण जस्तो माटो र यसको खनिज तत्व, ओस, जल, ताल—तलैया तथा मानव जगत जनाउँछ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्या र खेती गरिएको जमीनको मात्राको वितरणमा ठूलो असन्तुलन रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा २०६८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ६दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोबास गरेको देखिन्छ भने यस क्षेत्रमा कुल खेती गरिएको जमिनको ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ४३ दशमलव१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोबास गर्दछन् । यस क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत खेती गरिएको जमिन रहेको छ । जब कि ५० दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई क्षेत्रमा ४८ दशमलव ५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको छ । नेपाल एउटा अत्याधिक मात्रामा कृषिमा आधारित मुलुक हो । मुलुकको प्राकृतिक बनोटको कारणले खेतीयोग्य भूमि सीमित छ । त्यसैले जनसङ्ख्याको बढ्दो चापको असर वन–जङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट करिब २ करोड ४० लाख मेट्रिक टन माटो बगेर जाने गर्दछ । जसको फलस्वरूप माटोको मलिलोपनाको क्षति भइ कृषिवालीको उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । यति मात्र नभई बिग्रदै गएको पर्यावरणीय अवस्था, घाँसपात र दाउराको अभाव, सतह पानीको प्रदूषण, पानीको भूमिगत तथा सतहगत स्रोतहरूको घट्दो अवस्था र कृषियोग्य भूमिको बिग्रदो स्थितिजस्ता समस्याहरू नेपालमा विद्यमान छन् ।


माटो एक प्रकृतिको देन हो । यो अमूल्य प्राकृतिक संशाधन पनि हो । विश्वको कुनै पनि देशमा माटोको महत्व अपरिहार्य रूपमा भएको पाइन्छ । किनभने माटोमा विशेष किसिमको उत्पादन शक्ति एवं गुण विद्यमान हुन्छ । माटो एक यस्तो तत्व हो जुन चट्टानको अपक्षय जनावर एवं वनस्पतिको अवशेष साथै विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बन्दछ । माटो प्राकृतिक वातावरणको एक अभिन्न अंग हो । माटो यस्तो प्राकृतिक तत्व हो । जसको गहन सम्बन्ध हावापानी र वनस्पतिसँग हुन्छ । उत्पादनशीलताको साथै विभिन्न गुणहरू माटोमा निहित भएको पाइन्छ । माटोको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने माटोहरू यस्ता गतिशील तत्वहरू हुन्, जसमा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाकलापले प्रमुख भूमिका खेल्दछन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने माटो विभिन्न खनिजहरू, चट्टानहरू एवं जैविक पदार्थबाट बन्ने तत्वहरूको सम्मिश्रित रुप हो । नेपाल एउटा पहाडी मुलुक हो । यहाँ धरातलीय विविधता व्याप्त छ । यहाँका निवासीको मुख्य पेशा कृषि हो । तसर्थ कृषिमा आश्रित देश हुनाले माटोको महत्व बढी हुनु स्वाभाविक हो । किनभने सबै किसिमको कृषि उत्पादन एवं उत्पादनको मात्रा माटोको गुणमा निर्भर गर्दछ । देशको धरातलीय विभिन्नताले हावापानी एवं वनस्पतिमा भिन्नता अंगाल्दछ । जसको फलस्वरुप माटोको किसिममा पनि भिन्नता आउँछ । सानो देश भए पनि यहाँ विद्यमान माटोमा विविधता एवं जटिलता भएको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न प्रदेशमा पाइने माटो यहाँ पनि विद्यमान भएको पाइन्छ । हुन त अझै पनि नेपालमा माटोको सर्वेक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान पूर्णरुपले हुन बाँकी छ । तैपनि देशमा भएको माटोको वितरणलाई हेर्दा जटिलतायुक्त भएको पाइन्छ ।


जमिनको असमान वितरण तथा सहरीकरण , जमिनको खण्डीकरण र माटोमा अम्लीयपना बढदै गएका कारण नेपालमा खाद्यसंकट बढदै गएको छ । विभिन्न क्षेत्रवाट गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब ४७ प्रतिशत किसान परिवारसँंग जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र जमिन छ । तर धनी किसानको स्वामित्वमा ३७ प्रतिशत जमीन छ र ७० प्रतिशत भन्दा बढी गरिब किसानसँंग एक हेक्टरभन्दा कम भूमि छ । यो जमिनको उत्पादनले उनीहरुलाई बर्षभरि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको पछिल्लो अध्ययन अनुसार खेतियोग्य ७० प्रतिशत माटोमा अम्लीय पनाको समस्या देखिएको छ । प्राविधिकको सल्लाह विना नै रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरिएकोले यो समस्या बढदै गएको कृषि बैज्ञानिकहरु बताउँछन । यसैगरी सहरीकररणको नाममा जग्गा खण्डीकरण बढेकोले पनि खाद्य संकट बढदै गएको र किसानहरुले समयमै बिउ, विजन नपाउनु, युवा धमाधम बैदेशिक रोजगारमा जानु लगायतका कारणले खाद्यान्न संकट निम्तिएको हो ।


राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययन अनुसार विश्वमा प्रत्येकदिन करिब १६ हजार बालबालिका भोक र कुपोषणबाट मर्ने गरेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकमा प्रत्येक पाँचमा एकजना व्याक्ति पूर्णरुपमा कुपोषण सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुने गरेका छन् । नेपालमा करिब ३६ लाख मानिस खाद्यान्न संकट झेल्न बाध्य छन् । मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा यो समस्या अझ बढी छ । यसियाली विकास बैंकको पछिल्लो तथ्याङ अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका अधिकाशं मुलुकहरुले खाद्यान्न र पियने पानीको अभाव झेल्नुपरेको छ । जलवायुपरिवर्तन कै कारण विश्व तापक्रममा भएको बृद्धिले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा हिमपात हुने हिमाल पग्लने वाढी पहिरो , खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपकाकारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आईरहेको छ । खाद्य सुरक्षको लागि अति नै भर पर्दो कोदोको उत्पादन बर्षेनी घटदै गएकोले यसको प्रर्वद्धनका लागि किसान सचेत हुनु जरुरी छ ।


उपरोक्त अवधारणा, सन्धी, ऐन, कानून र मापदण्डको पालना गरी बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादनमा निरन्तरता कायम राख्ने, वातावरण सन्तुलन राख्ने र बढी फाइदाजनक तथा दीगो विकासका लागि जमिनको उपयोग गर्न नेपालमा भू–उपयोग योजना संचालन गर्न अत्यावश्यक भएको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि जमिनको भूक्षमता, वर्तमान उपयोग, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाको अनुरुप दीर्घकालिन सोचाई राखेर सम्पूर्ण जग्गालाई कृषि, वन, चरन, आवास तथा अन्य उपयोगका लागि जग्गा छुट्याउने र ती क्षेत्रहरू कित्ता कित्ताको लगत÷श्रेस्तामा पनि अंकित गरी सोही अनुसार जमिनको उपयोग व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । दोश्रो चरणमा उक्त वर्गीकरण अनुसार कृषि तथा अन्य उपयोग विदेशी बाली लगाउन सिफारिश तथा कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।


भूउपयोग योजना जमिनको दीगो अधिकतम फाइदा लिनलाई गरिए तापनि वातावरण संरक्षण बिना दीगो विकास नहुने, खाद्यान्न उत्पादनमा निरन्तरता नआउने र प्रदूषण पनि स्रोतको सही उपयोग नहुँदा भएको पाइन्छ । व्यक्तिगत तथा वर्तमान स्वार्थलाई मात्र ख्याल नगरी भावी पुस्ताको हितलाई समेत विचार गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा हुने हुँदा वातावरण संरक्षण र सुधार गर्ने यो मात्र उपाय देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि यता औद्योगिक क्रान्तिको थालनीदेखि माटोमा पनि प्रदूषणको समस्या देखा परिसकेको छ । साधारणतया तराईको माटो पर्यावरणीय सन्तुलन अवस्थामा रहेको हुन्थ्यो । तर आज तराईको माटोमा जति उर्वराशक्ति थियो । त्यो बिस्तारै रित्तिएर गइरहेको बुझिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के हो भने माटोको गुणस्तर ख्यालै नगरी जथाभावी बालीनाली लगाउने प्रयासले र पहाडबाट बगाएर ल्याएका बलौटे माटो जम्मा भएर यस्तो भएको हो । ज्यादा खाद्यान्नको अभाव पूर्ति गर्नका लागि जथाभावी आधुनिक मल प्रयोग गरिनाले पनि केही वर्षपछि त्यसको नतीजा उल्टो देखिन गएको पाइन्छ । सन् १९८१ मा काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको एक सर्भेक्षण अनुसार त्यहाँका कृषकहरूले ३ सय ४० किलो प्रति हेक्टरको दरले नाइट्रोजन प्रयोग गरेको कुरा प्रकशमा आएको छ, जुन कुरा पश्चिमी राष्ट्रका तुलनामा दोब्बर हुन आउँछ । यस प्रकारले छरेको मलले माटोलाई मात्र प्रदूषित नपारी त्यस्ता जमिनबाट बगेर गएका पानीमा रहन बस्ने जनावरदेखि लिएर उड्ने चरा र मानव जातिलाई समेत प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ ।


भूमि सम्पदाको सही रूपमा उपभोग हुन सकेको छैन । जथाभावी रूपमा भूमिलाई दबाब दिन पुगेको हुँदा विकराल समस्याहरू आएका हुन् । तीब्र जनसङ्ख्या बृद्धिको चापले गर्दा पहाडका भीरपाखा र जङ्गलहरूमा खेती गरी त्यहाँका वन्यजन्तुहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी वन लगाउनुपर्ने जमिनमा वन नलगाउनु र खेती गर्न योग्य जमिनमा खेती नगर्नुले पनि विभिन्न समस्याहरू आएका छन् । बाढी—पहिरो, क्षयीकरण आदि समस्याहरू भूमि सम्पदाको सही उपभोग हुन नसकी सिर्जना भएका हुन् ।


नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान छ । विभिन्न राजनीतिक दलले मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि जमीन बाँड्ने आश्वासन दिन्छन् तर उनीहरुको मागअनुसार जमिन उपलब्ध राजनीतिक दलहरुले भूमि उपलब्ध गराउन सक्दैन र द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अत्यन्तै महत्वपूर्ण जनावर, बोटविरुवालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँको जमिनलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुन्छ । दुर्लभ जनावर, दुर्लभ वन÷जङ्गललाई बचाउने वा यिनीहरुमा पर्ने नकारात्म प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरक्षित जमिनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले खासगरी विभिन्न प्रजातिहरु, बोटविरुवाहरु, बासस्थान इत्यादिको संरक्षण गरी प्राणी जगत् वा वनस्पति जगतमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीलाई कायम राख्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । संरक्षित जमिनमा कुनै पनि अवैधानिक प्रयोग गर्न नपाइने नियम कानून रहेको हुन्छ ।


नेपालको कुल भूभाग मध्ये करीब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९ दशमलव ६ प्रतिशत वन क्षेत्र, १२ प्रतिशत चरन क्षेत्र, १७ दशमलव २ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टान क्षेत्र र २ दशमलव ६ प्रतिशत जल क्षेत्र रहेकोमा यी विभिन्न क्षेत्रहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भू–उपयोग नीतिको अभाव रहेकोले देशका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रूपमा वसोवास क्षेत्र एवं शहरीकरण विस्तार हुँदै गएको, कृषि भूमि क्रमशः विनास हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, सुकुम्वासीलगायत विभिन्न नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बढोत्तरी हुँदै गइरहेको तथा जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आई खाद्य सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९ लागू गरिएको छ । भू–उपयोग नीतिका विशेषताहरू उपयोगको आधारमा भूमिलाई देहायका सात क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

      हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन् 



 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

नेपालले खेपिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नका लागि हस्तकला रामवाण हो

२०४८ देखि हामीले हस्तकला मेला गर्दै आएका छौँ । बीचमा केही समस्या देखिएर निरन्तरता दिन भने सकेनौँ । हामीले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर क्यालेण्डरकै रुपमा मेला तथा...

धर्मराज शाक्य अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com