बेरुजु : घटाउने कि हटाउने !

दिनेश लम्साल

सामान्यतया रुजु नभएको कार्य वा कारोबारलाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ । यो कहिलेकाहीँ प्रशासनिक कार्यमा प्रयोग गर्ने भए पनि खासगरी आर्थिक क्षेत्र वा कारोबारमा बढी प्रयोग हुने शब्द हो । कानुनी रुपमा बुझ्दा बेरुजु भन्नाले कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपुु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह-याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्छ । लेखापरीक्षणको भाषामा भन्दा खर्च वा आम्दानी/प्राप्ति गर्दा नियमितता, प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययितापूर्वक नगरिएको र यी सबै तरिकाबाट गरिएता पनि कहिलेकाहीँ औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने विषयमा औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकिने गरी गरिएको आर्थिक कारोबारलाई वास्तविक रुपमा बेरुजु भन्ने चलन छ । यस्तो बेरुजु प्रतिवेदनका हिसाबले सबैभन्दा बढी हुने निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र उसको प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश हुने स्थानीय निकायहरु नै हुन् । यो किन पनि धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालय हो भने यसअन्तर्गत प्रतिवेदन हुने (महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने ) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मात्र हुने, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण त्यहीको परिषद्ले छनौट वा सिफारिस गरेका दर्तावाला लेखापरीक्षकले गर्ने र सोको लगत मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नराख्ने हुनाले धेरै मात्रामा बेरुजुको प्रतिवेदनमा समावेश नहुने कारणले पनि हो । सारमा भन्दा तोकिएको प्रक्रियाभित्र रही उच्च विवेकशील ढंगबाट कार्य नगर्दा उत्पन्न कारोबारको कैफियत नै बेरुजु हो । यो कहिलेकाहीँ नियतवश नभई सामान्य मानवीय त्रुटिका कारणले पनि हुनसक्ने भएकाले यसलाई हिनामिना वा भ्रष्टाचारका रुपमा हेरिँदैन र सच्याउने प्रक्रिया बनाई सच्याउन लगाइन्छ, त्यस्तो प्रक्रियालाई सम्परीक्षण भनिन्छ । सम्परीक्षणद्वारा बेरुजुको प्रतिवेदन सच्याउने वा भएको गल्ती सुधार गर्नुलाई बेरुजु फछ्र्यौट गरेको भनिन्छ । यसमा निश्चित लक्ष्य कायम गरी प्रगति कायम गर्ने वा गर्न लगाइन्छ, जसलाइ बेरुजु प्रगति भनिन्छ । यसकै आधारमा नै बेरुजु बढेको वा घटेको भनी चर्चा हुने गर्दछ । हामी यहाँ यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बेरुजु संरचना र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुको विगत वर्षहरुको बेरुजुको अवस्थाको विश्लेषण गरी यस सम्बन्धमा भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

मन्त्रालयको बेरुजुको प्रगति विवरणमा एउटा वर्षमा बाहेक अरु वर्षहरुमा न्यूनतम प्रगति गर्न नै हम्मेहम्मे परेको अवस्था देखिएको थियो तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुको समग्र प्रगतिको स्थिति अझ खराब भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । साथै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम लगत कायम गरिएका र नगरिएका दुवै किसिमका बेरुजुलाई कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्नेमा कार्यालयहरुले लगत कायम गरिएको बेरुजुमा ध्यान दिने गरेको तर नीतिगत प्रकृतिका बेरुजु फछ्र्यौटमा पर्याप्त ध्यान दिने र बेरुजु फछ्र्यौटलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनसकेमा आर्थिक कारोबारमा बेरुजु न्यून बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ले स्थानीय स्वशासनका लागि स्थानीय निकाय स्वशासित संस्थाको रुपमा स्थापना गरी स्थानीय लोकतन्त्र र विकासको लागि प्रमुख निकायका रुपमा मानेको छ  । सोही ऐनले गरेको परिभाषाअनुसार स्थानीय निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई जनाउने भनी उल्लेख गरेको छ । यस परिभाषाअनुसार हाल ७५ जिल्ला विकास समिति, २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाउँ विकास समिति रहेका छन् । मुख्यतः स्थानीय निकाय सञ्चालनको प्रमुख आधार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली हुन् भने आर्थिक कार्यविधिका र खरिद कार्यका लागि खरिद ऐन, २०६३ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ छन् । यिनका अलावा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलगायत अन्य कार्यक्रमगत कार्यविधिहरु पनि लागू भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।


महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७२ अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतसमेत १९७ कार्यालयको यो वर्ष विनियोजन रु. ३९ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख, राजस्व रु. ५१ करोड २४ लाख, धरौटी रु. ५ करोड ७१ लाखसमेत रु. ४० अर्ब १६ करोड ४९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो रकममा युवा खेलकुद, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति तथा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, वातावरण, सहरी विकास, राष्ट्रिय योजना आयोगसमेतको रु. ७ अर्ब २ करोड १९ लाखसमेत समावेश छ । मन्त्रालय मातहतका अन्य संस्था १४२ को रु. ९६ अर्ब ९ करोड ३९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।


यो वर्ष सरकारबाट गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराएको क्रमशः रु. ७ अर्ब ३० करोड ४१ लाख र रु. ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख गरी कुल रु. ११ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख तथा स्थानीय विकास शुल्क कोषबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई उपलब्ध गराएको रु. १ अर्ब ५८ करोड ८१ लाखसमेत रु. १३ अर्ब २८ करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार पेशागत लेखापरीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था रहेकोले यस कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गरिएको छैन ।


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको बेरुजुको लगतबमोजिम गत वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षभरिको बेरुजु फछ्र्योटको न्यूनतम प्रगति (न्यूनतम लक्ष्य ४० प्रतिशत) पुगेको देखिएको छ । यससँगै विगत वर्षहरुको बेरुजु र सोको फछ्र्योटको प्रगतिको अवस्था तल उल्लेख गरिएको छ ।


उल्लिखित विवरणअनुसार आ.व. ६८/६९ मा रहेको रु. ८ अर्ब १२ करोड ५१ लाख ४२ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा रु. २ अर्ब ९५ करोड ७९ लाख १६ हजार फछ्र्यौट गरी ३६.४ प्रतिशत (न्यूनतमभन्दा कम) फछ्र्यौट भएको देखिन्छ, त्यसयता भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी नै प्रगति भएको देखिन्छ । विगत चार वर्षमा प्रगति पु¥याउनेबाहेक खासै प्रगति नभएता पनि आ.व. ६९/७०मा उल्लेख्य प्रगति ४५.७९ नै भएको मान्न सकिन्छ । विगत ५ वर्षको बेरुजुको तथ्यांक हेर्दा बेरुजु फछ्र्यौटको प्रतिशत बढेको देखिए पनि बेरुजु अंक भने बढिरहेको देखिन्छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने बेरुजु घट्ने होइन कि बरु बढ्ने कुरा रहेछ । यस्तै तथ्यांक कुल बेरुजुका हकमा समेत पाउन सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७२ यस वर्षसम्म असुल फछ्र्यौट तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु. ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा सरकारी कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी बेरुजुमा २३.६९ प्रतिशतले र राजस्व बक्यौतामा १८.८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।


जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मात्र त्यस्तो स्थानीय निकाय हो, जसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गरिन्छ । त्यसैले यसमा हुने बेरुजुको लगत (केन्द्रबाट परिचालन हुने रकमको) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय बेरुजुको रुपमा राख्ने र जिविसको बेरुजु फछ्र्यौटमा हुने प्रगतिले मन्त्रालयको समग्र प्रगतिमा प्रभाव पार्ने गर्दछ ।मन्त्रालयको बेरुजुको प्रगति विवरणमा एउटा वर्षमाबाहेक अरु वर्षहरुमा न्यूनतम प्रगति गर्न नै हम्मेहम्मे परेको अवस्था देखिएको थियो तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुको समग्र प्रगतिको स्थिति अझ खराब भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।


माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्थानीय निकायहरु खासगरी जिल्ला विकास समितिहरुको अवस्था गम्भीर अवस्थामा रहेको पाइन्छ । जिल्ला विकास समितिहरुलाई मन्त्रालयले तोक्ने न्यूनतम लक्ष्य ४६ प्रतिशत रहने गरेकोमा सोको हिसाबले औसत प्रगति प्रतिशत झण्डै आधाको हाराहारीमा मात्र प्रगति देखिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । माथि टेबल १ मा देखाएजस्तै यहाँ पनि कुल बेरुजुको अड्ढ बढिरहेको नै देखिन्छ । आ.व. २०७१/०७२को तुलनामा आ.व. २०७२/७३मा कायम कुल बेरुजु झण्डै डेढ अर्बले वृद्धि भएको छ, जुन प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १९ दशमलव ३३ हुन्छ तथापि यसै वर्षमा बेरुजु फछ्र्यौट तुलनात्मकरुपमा बढेको देखिएता पनि बेरुजु बढेको तुलनामा झण्डै ३६ प्रतिशतले कम रहेको छ । त्यस्तै फछ्र्यौट प्रतिशतको हिसाबमा पनि झण्डै ६ प्रतिशतले कमी भएको देखिन्छ । यसले समग्रमा हेर्दा बेरुजु हुने अंकको तुलनामा फछ्र्यौट प्रगति न्यून रहेको छ भने मन्त्रालयको तुलनामा स्थानीय निकायहरुको बेरुजु अवस्था दयनीय रहेको छ ।

मूल कारण : आर्थिक अनुशासन
अनुशासन भन्ने कुरा व्यक्ति आफैंले आफैंलाई नियन्त्रण र शासन गर्ने कुरा हो । यो भित्री आत्मादेखि उत्पन्न हुने कुरा हो । व्यक्तिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी के ठीक के बेठीक भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने उसले आफूलाई स्वतः अनुशासित बनाउन सक्दछ । आर्थिक अनुशासन भन्नाले आर्थिक कार्य, कारोबार गर्दा वा सो कार्यमा संलग्न हुँदा त्यस्ता कर्मचारी, व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ नहेरी संगठनात्मक स्वार्थमा कार्य गर्ने, आफ्नो लाभ नहेरी संस्थाको लाभमा ध्यान दिने, अझ भन्दा संस्थाको कुनै कार्य गर्दा आफ्नो पैसा खर्च भएको सोची कमभन्दा कम खर्च गरी बढी प्रतिफल लिने गरी कार्य गर्नुलाई सम्झनु पर्दछ, (जस्तो १ दर्जन खाम किन्नु पर्दा हामी २ /३ पसलमा सोधी कममा दिनेसँग बार्गेनिङ गरी आफ्नो लागि सामान खरिद गर्छौँ, त्यसरी नै संगठनको लागि खरिद गर्दा वा अन्य कार्य लिँदा पनि गर्ने गरियो भने आर्थिक अनुशासन कायम हुनजान्छ ) । कागजका लागि कागज मिलाउने र मिलाएर काम गरौँला भन्ने व्यवहार वा बानीको विकासले आर्थिक अनुशासन रहँदैन ।


लेखापरीक्षण गर्दा हेरिने ५ आधार/सिद्धान्तबमोजिम नै हामीले नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता प्रष्ट हुने कार्यक्षमता देखिनुपर्दछ । र, कसैले प्रश्न गरेमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने गरी कार्य गरिएमा स्वतः आर्थिक अनुशासन रहन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने माथिल्लो तहबाट नै सुरु हुनुपर्दछ  । राजनैतिक व्यक्तिहरु, उच्च अधिकृतहरु, नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरु सर्वप्रथम अनुशासित रहनुपर्छ । एउटा व्यक्तिले गर्नुपर्ने निर्णय पनि नगरी घुमाउरो पारेर वा छल गरेर निर्णय गराई कार्य गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्दछ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारको चरम विन्दु बनाउनुपर्दछ । त्यहीँबाट आर्थिक अनुशासनको मूल्यांकन सुरु गरिनुपर्दछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७२ अनुसार विगतका प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरामा यो वर्ष पनि सुधार भएको पाइएन । यससम्बन्धी केही उदाहरण देहायअनुसार छन् :
- जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ५१ ले यो वर्ष पनि आन्तरिक आयबाट तोकिएको सीमाभन्दा रु. २६ करोड ५२ लाख प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेका छन् । यस सम्बन्धमा २०६८।१२।१ मा सार्वजनिक लेखा समितिबाट बढी खर्च गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय भएकोमा कार्यान्वयन भएको छैन । 

- जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, अन्तर्गतका विषयगत कार्यालय र गाउँ विकास समितिको मासिक रुपमा लेखापरीक्षण नगरी वर्षको अन्त्यमा मात्र गरेको छ । तोकिएअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भरपर्दो बनाउनुपर्दछ । यसैगरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मकवानपुर, रुपन्देही, मोरङलगायत ३० जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गाउँ विकास समितिको २०७०।७१ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुगमन गरी सम्परीक्षण गरेका छैनन् । समयमै सम्परीक्षण गर्न लगाउनुपर्दछ ।

- यस्तै अन्य धेरै विषयहरुमा कैफियत देखिएको छ, जुन विषय पटक–पटक दोहोरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
बेरुजु घटाउने उपायहरु
उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको बेरुजुको अंक घटाउने बारेमा सरकारी प्रतिबद्धता धेरै आए पनि यसमा ठोस प्रतिबद्धता नआउनु लज्जाको विषय बनेको छ । सरकारले जनतामार्फत उठाएको रकमको अपचलन हुने र त्यसको ठोस किसिमको नीति नबनाई प्रत्येक वर्ष रकम थप हुँदै जानुले सरकारी कार्यमाथि प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ, तसर्थ देहायका ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।


प्रगति लक्ष्यमा परिवर्तन : अहिलेको प्रगति लक्ष्यले बेरुजु घट्ने अवस्था देखिँदैन किनभने अहिले मन्त्रालयको लक्ष्य कम्तीमा चालीस प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसको अर्थ साठी प्रतिशत बाँकी रहने अवस्था छ । त्यस्तै, जिल्लास्तरका कार्यालयको न्यूनतम लक्ष्य ४६ प्रतिशतमात्र हो, जसको अर्थ ५४ प्रतिशत बेरुजु बाँकी रहने देखिन्छ यस हिसाबले कार्य गर्दा आधाभन्दा बढी बेरुजु थन्किने हुन्छ । यस्तो नीतिले बेरुजु घटाउने होइन, बढाउनेतिर लक्षित गर्छ । तसर्थ बेरुजु घटाउने लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्दछ । यस्तो प्रगति निकायगत रुपमा अनिवार्य गरी मन्त्रालयको प्रगतिमा भने लक्ष्य नराखी सबै मातहतको निकायको ५० प्रतिशत पुगेको हुनुपर्ने गरी मात्र लक्ष्य किटान गरिनुपर्दछ, त्यसपछि मात्र पुरस्कार/प्रोत्साहनका कार्यक्रमसँग मिलान गर्नुपर्दछ । यसो गरिएन भने मन्त्रालयले सजिलो गरी बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कार्यालय खोज्ने र अधिकांश बेरुजु रहिरहने हुन्छ । जस्तो माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांकमा मन्त्रालयको प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने तर जिविसहरुको प्रगति समग्रमा २७/२८ मात्र हुने हुन्छ, यस्तो प्रगति दुर्दशापूर्ण हुन्छ । यस्तो भएमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा चुनौती सामना गर्ने कर्मचारीमात्र आउने र समग्र कार्य वातावरणमा सुधार भई अहिलेको कमाउ मानसिकताका कर्मचारी पाखा लाग्ने हुन्छ ।


शून्य बेरुजुमा जोड : अबका दिनहरुमा हुने खर्चहरुमा बेरुजु नहुनेगरी कार्य गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दातृनिकायहरु वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरी बेरुजु नै नहुने उपायहरुको अवलम्बन गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । यदि बेरुजु भइहालेमा सोको पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं जिम्मेवार व्यक्तिले लिने र उसको सेवासुविधा रोक्का गरी निजहरुबाटै असुल फछ्र्यौट गर्ने गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । यो अलि कडा जस्तो देखिएता पनि वित्तीय अनुशासनका लागि अनिवार्य छ ।

बेरुजु इकाइको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने : हालसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा बेरुजु घटाउने कार्यमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । यसको कारण बेरुजु घटाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु नै हो । अब निकायहरुमा बेरुजुसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि छुट्टै आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने गरी बेरुजु फछ्र्यौट शाखा/इकाइ गठन गरिनुपर्दछ र अस्थायी प्रबन्ध र करारीय कर्मचारीको जिम्मा लगाएर बेरुजु कम गर्न सकिँदैन ।


सम्परीक्षण कार्यलाई महालेखाबाट अलग गर्नुपर्ने : कुनै मुद्दामा आफैँ वकिल आफैँ न्यायाधीश हुन नमिले जस्तै आफैँले बेरुजु बनाउने आफैँले बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ भनी विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याए पनि यी दुई कामलाई अलग गर्न सकिएको छैन । यसले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी बढीभन्दा बढी बेरुजु लेख्ने र लेखाउने कार्यमा अपवित्र गठबन्धन भएको भनेर गुनासो आइरहेकाले यो सबैलाई चिर्न पनि लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिई सम्परीक्षणका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र वास्तविक बेरुजु कैफियत हुने र सम्परीक्षणमा समेत उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।


बेरुजुको वर्गीकरण वा कैफियत गर्ने नीतिमा सुधार गर्ने : हालको लगत बेरुजुको किसिममा नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु भनी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ भने यसमा पनि पेस्की बेरुजुलाई म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको बेरुजुमा छुट्टयाउने गरिएको छ । यसमध्ये म्याद ननाघेको पेस्कीलाई बेरुजुमा कैफियत नजनाउने भने पनि जनाउने गरिएको छ । यस्तो बेरुजु म्यादभित्रै फछ्र्यौट हुने रकम भएकाले त्यस्तो पेस्की बेरुजु लेख्नु भनेको बेरुजु अंक बढाउने र सम्परीक्षणका अर्को झमेला थप्नुसिवाय अरु केही होइन । यस्तै स्थानीय निकायहरुमार्फत वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापतको रकमको पनि पेस्की लेखी सोको पनि बेरुजु लेखाई प्रगति बढी देखाउने प्रचलन देखिएकोले त्यस्तो बेरुजुलाई प्रगति नमान्ने र बैंकमार्फत वितरण गर्न जोड दिनु पर्दछ ।


साथै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम लगत कायम गरिएका र नगरिएका दुवै किसिमका बेरुजुलाई कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्नेमा कार्यालयहरुले लगत कायम गरिएको बेरुजुमा ध्यान दिने गरेको तर नीतिगत प्रकृतिका बेरुजु फछ्र्यौटमा पर्याप्त ध्यान दिने र बेरुजु फछ्र्यौटलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनसकेमा आर्थिक कारोबारमा बेरुजु न्यून बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।


भावी कार्यदिशा  : बेरुजु घटाउने होइन हटाउने
माथि उल्लेख गरिएका उपायहरु तत्कालीन अवस्थामा विगतदेखि लगत कायम भई सरिआएका बेरुजु घटाउने उपायहरुमात्र हुन् । उपर्युक्त उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा ४/५ वर्षमा पुराना बेरुजुहरु सम्पूर्णरुपमा घट्ने र नयाँ बेरुजु शून्य हुने अवस्था सृजना हुन जान्छ । तसर्थ उल्लिखित उपायको यथाशीघ्र अवलम्बन गरी बेरुजु घटाउने होइन, हटाउने कार्यदिशातर्फ अग्रसर हुन अत्यावश्यक देखिएको छ ।

 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

नेपालले खेपिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नका लागि हस्तकला रामवाण हो

२०४८ देखि हामीले हस्तकला मेला गर्दै आएका छौँ । बीचमा केही समस्या देखिएर निरन्तरता दिन भने सकेनौँ । हामीले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर क्यालेण्डरकै रुपमा मेला तथा...

धर्मराज शाक्य अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com