महाविनाशको एक वर्ष सरकारी अकर्मण्यताले न बास दियो, न आश नै

आज शताब्दीपछिको महाभूकम्पले गरेको महाविनाशको वर्ष दिन ।

महाविनाशको एक वर्ष  सरकारी अकर्मण्यताले न बास दियो, न आश नै

केदार सुवेदि, काठमाडौँ, एक वर्ष भनेको सामान्य समय होइन । आज समेतको हिसाब गर्दा ३६६औँ दिन । यतिका दिनभित्र त्यसै बेला दिन्छु भनेको न राहत दियो सरकारले, न त दिन्छ कि भन्ने आश नै । एउटा घर समेत बनाएन । आजै प्रधानमन्त्रीले एउटा घरको शिलान्यास गर्ने भएका छन् । त्यो एउटा घरको एउटा इँट्टा हाल्न पूरै वर्ष दिन पर्खिनप¥यो । यो जस्तो विडम्बना अरु के होला ।
सरकारको नै तथ्यांकमा यो भूकम्पले आठ लाख घर भत्कायो । यसको अर्थ हो करिब ५० लाख मान्छे बेघरबार भए । सरकारले एउटा परिसरमा छ जनाको संख्या मानेको छ । तिनीहरु यो पूरै वर्ष खुला आकाशमुनि बसे । वर्ष बित्दा पनि घर फर्किने कतै छाँट छैन । संसारमा कतै यस्तो हुँदैन । एउटा  विपत्पछि वर्षा, चिसो हिउँद र हुरी व्यहोर्नुपरेको होस् । अब त अर्को वर्ष पनि यसरी नै झेल्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री धेरै घर भत्किएकाले धेरै दिन लाग्ने भनी बताइसकेका छन् । यसले बुझाउँछ सरकारको आशा गर्ने कुनै ठाउँ रहेन ।
राहत होइन बरु द्वन्द्व पु¥याएछ गाउँमा । यो कुनै निजी क्षेत्रको होइन, सरकार आफैँले गरेको अध्ययनले देखाएको तथ्य हो । गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलनका क्रममा आएको फरक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सरकार आफैंले गरेको कामबाट भूकम्प प्रभावित गाउँमा द्वन्द्वको खतरा बढेको पाइयो । यो भर्खरै सार्वजनिक गरिएको विवरण हो । उदाहरणका लागि दोलखालाई हेरौं ।
दोलखामा ०६८ को जनगणनामा ५५ हजार घरधूरी थिए । तर गृह मन्त्रालयले ८८ हजार परिचयपत्र वितरण ग¥यो । पछिल्लो सर्भेमा ७० हजार घरधूरी भेटियो । तथ्यांकको यो फरकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार यो जिल्लामा मात्र भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएका १८ हजार जनाले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने भए । एउटा जिल्लामा मात्र यति ठूलो संख्या राहतबाट वञ्चित भयो भने कुल संख्या कति होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्ष दिनसम्म राहत नै पुगेन जब पुग्ने भयो, त्यो द्वन्द्वको स्रोतमा परिणत भएर । त्यसको कारक सरकार नै भयो । पछिल्लो सर्भेबाट प्रमाणित भएका भूकम्पपीडितलाई मात्र लाभग्राहीको मान्यता दिएर अनुदान वितरण गर्ने दाताको शर्तमा सरकारले सहमति जनाएपछि यो स्थिति आएको हो । गृहले वितरण गरेको परिचयपत्रप्रति दाताहरूले अविश्वास व्यक्त गरेपछि विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमासर्भे गरिएको थियो ।
 गृहले वितरण गरेको परिचयपत्र पाउनेहरूले राहतस्वरूप अघिल्लो वर्षात्का बेला जस्ता किन्न १५ हजार रुपैयाँ र जाडो मौसममा न्यानो कपडा किन्न १० हजार रुपैयाँ राहत पाइसकेका छन् । सोही परिचयपत्रलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि राहत वितरण गरे । यसको अर्थ हो यो बेला पीडित नभएका भनी देखाइएको १८ हजारले अबका राहत नपाउने भए । तर त्यसको आधार भने छैन । पहिले जसले जुन परिचयपत्रका आधारमा सानाठूला जस्ता हुन्, यो बेलासम्म राहत दिइयो, तिनीहरु पीडितको संख्यामा पनि परे । यो बेलासम्मको पीडितको सूचीमा यिनीहरुको पनि नाम छ तर अबचाहिँ काटियो भने तिनीहरु चुप बस्छन् ?
यो एउटा जिल्लको मात्र कुरा हो कुल संख्यामा यो धेरै ठूलो हुन सक्छ । भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड पालना नगरिएका घरलाई अनुदान दिन नसक्ने नीति सरकारले बनाएलगत्तै गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका स्थानीय प्रशासनमा धम्की आउनथालिसकेको छ । समयमा मापदण्ड नदिएका कारणले पीडित आआफ्नै प्रकारले घर बनाउन बाध्य भएका हुन् अर्थात् सरकारको अकर्मण्यताले उब्जाएको समस्या । महाविनास जस्तै भयो सरकारको काम ।
संसारभरि नै र जुनसुकै बेला तथा सर्वनाश नै हुने गरी प्राकृतिक विपद्हरु आइपर्छन् । कुनै देश र कुनै मान्छे नहोला यस्तो नभोगेको । मान्छेले यस्तो विपद् टार्नै सक्तैन । मान्छेले गर्ने भनेको यति हो पुगेको क्षतिमा सकेसम्मको उद्धार र पुनर्निर्माण । हामीकहाँ त्यही भएन, यसको कारक भयो सरकार नै ।
भूकम्पको वर्ष दिन वित्न लाग्दा  प्रधानमन्त्रीबाट जस्ता कुरा आए  ती सरकार प्रमुखको न भएर विपक्षीबाट आएको होस् । ‘एक महिनामा गर्ने काम एक वर्षमा पनि भएन, महाअभियान सुरु भयो र त्यो त्यसै सेलायो, एउटा सामान्य हावाहुरी आउँदा उद्धार गर्न सकिएन, करिब एक वर्षमा भएको यो कामलाई आधार बनाइयो भने यस्तो पुनर्निर्माण दश वर्षमा पनि हँुदैन, त्यस बेला स्थिति यस्तो आउँछ न उद्धार न पुनर्निर्माण केही गर्नै पर्दैन, जसका लागि यस्तो गर्नुपर्ने हो ती कोही जीवित नै रहनेछैनन्’ । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट यति कुरा आएपछि यसले आश बढायो कि निराश आफैँ बुभ्mन सकिन्छ ।
सरकार नभएको देश भयो  विदेशीका आँखामा । नेपालको यो महाविनाशप्रति चासो राख्ने र पीडितहरुलाई सकेसम्मको तत्काल नै सहयोग गरेकाहरुले यस्तो देखे — वर्ष दिनमा विनाशको बाह्रौं महिनाको तेस्रो हप्ता जर्मनीबाट आएको  सांसद्को एउटा टोलीले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई आवासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसकेको भन्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो साथै भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराइएको विदेशी सहयोगको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै सरकारी कामको खुलेर नै आलोचना ग¥यो । टोलीले भन्यो — यत्रो विनाश भएको यति लामो समय, वर्ष दिनसम्म पुनर्निर्माणका नाममा एउटा पनि घर नबन्नु यस्तो पनि कतै हुन्छ भन्दै सरकारको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न ग¥यो ।  
जर्मनीले नेपालमा भूकम्पपछि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनका क्रममा ३० मिलियन युरो सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । टोलीका अनुसार नेपालको भूकम्पपछिको दर्दनाक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले व्यापक कभरेज गरे र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्मेलनमा दातृनिकायले ठूलो रकम सहयोग घोषणा गरे । तर यतिका दिनसम्म यो रकमको उपयोग नै भएन । भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म घर पाउन नसकेको कुरा नै यसको उदाहरण हो ।
जापानका सांसद्हरुले पनि यस्तै प्रश्न खडा गरेका छन । यो बेला जताततै यस्तैमात्र कुरा आइरहेका छन् । त्यो उताबाट यता आइयोस कि यताबाट उता गइयोस् प्रश्न उठिहाल्छ काम किन भएन ? रकम नभएको होइन । भूकम्पको दोस्रो महिना आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब पाँच खर्बको सहयोगको वचन प्राप्त भएको थियो । दुर्भाग्यवश यो वर्ष दिनमा दाताहरुसँग सम्झौता समेत
गरेको छैन ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

एमालेलाई मधेसवादी दलले नरुचाए पनि मधेसी जनताले रुचाएका छन्

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानको विषयमा असहमति जनाएका मधेसवादी दलहरु त्यतिबेलादेखि नै एमालेसँग रुष्ट बन्दै आएका छन् ।...

एमालेका नेता तथा सांसद् हरिप्रसाद उप्रेती
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com