‘राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार संघीय व्यवस्थामा हुनुपर्छ’



आर्थिक संवाददाता ,
काठमाडौं, असार ६,


उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले संघीय प्रणालीमा सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जाने तयारी गरिरहेको भन्दै उक्त आयोगले अबको शासन प्रणाली तीन तह हुने र ती सबै तहका सरकारहरूलाई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।


व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र आयोगबीच आइतबार भएको ‘विद्यमान कर प्रणाली सुधार’ विषयक अन्तक्र्रियामा आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो । कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो भएको भन्दै भने, ‘तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खाूचो देखिएको छ ।’ करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासलाई मध्यनजर राखेर आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको र आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।


कार्यक्रममा उनले भने, ‘उद्योगधन्दाको विकास हुन बाटोघाटो, शान्ति, सुरक्षा, बत्ती, पानीपछि मात्र करको विषय आउने भएकोले कुन तहको सरकारले कुन तहको कर लगाउँदा बढी राजस्व उत्पादक हुन्छ भन्नेमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको परम्परागत सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक कार्यहरुमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरतासम्बन्धी कार्यहरु केन्द्रीय तहमा प्रभावकारी हुने तथा स्रोत विनियोजनअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको प्रावधान, धेरैजसो सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यहरु प्रादेशिक÷स्थानीय तहमा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।


कार्यक्रममा प्रमुख करहरुको विभाजनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, पूर्वानुमानित कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, भूमि कररमालपोत, मनोरञ्जन कर, सेवा शुल्कहरुबारे चर्चा गरिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्तीय मामिलासम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेस गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्तीय आयोग गठन गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।


कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले समग्र कर प्रणालीमा, आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, गैरकर सबै किसिमका करहरुका बारेमा अध्ययन गरेको बताए । यस्तै उनले समग्र प्रणाली, नीतिगत, जनशक्ति, भौगोलिक परिस्थिति, पर्यावरणीय परिवेश, सांगठनिक परिवेश, सबैका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोग रहेको जानकारी दिए । यस्तै, उनले देशमा भूकम्पले अर्थतन्त्रमा तहसनहस पारेकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा कसरी कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।


कार्यक्रममा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले आयकर, सामाजिक सुरक्षाकर केन्द्रले र घर बहालकर स्थानीय सरकारले लगाउँदा सही हुने जानकारी दिए । यस्तै, उनले भने, ‘जग्गाको मूल्य मालपोतमा जे लेख्छौं, बैंकमा मूल्यांकनमा किन लागू गर्न सक्दैनौं ? कृषि क्षेत्रमा भएका करसम्बन्धी केही विषय प्रष्ट नभएकाले त्यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ उनले श्रमशक्ति विदेशिने क्रम नरोकिएसम्म तलब वृद्धि, ज्याला वृद्धि र उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नेसम्म र राजस्व दर वृद्धि नहुने बताए ।


यस्तै, सभासद् केशव बडालले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कर ठूला व्यवसायी र साना व्यवसायीमा लगाइने दर घटी बढी हुनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीमा विसं २०४८ देखि २०५७ सम्म कर नलागेको भन्दै सहकारीले करदाताहरु जन्माउने भएकाले यसमा छुट हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा सभासद्हरुले प्रत्येक गाविसमा इन्टरनेट र करको संरचना पु¥याएर सम्पत्ति विवरण राख्नुपर्ने र यसले कर तिर्ने बानीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । यस्तै, धनीका छोराहरु सम्पत्ति बेचेर विदेशिने क्रम जारी रहेकाले त्यस्ता करमा वृद्धि गर्नुपर्ने, निःसन्तानको सम्पत्ति राज्यको दायरामा आउनुपर्ने र कर छलीका विषयमा पनि आयोगले सुझाव दिनुपर्ने सभासद्हरुले जोड दिए । अधिकांश व्यवसायीले ३ हजार कर तिरेर बीसौं हजारको राजस्व छल्ने गरेकोले घरधनीसूग बहालकर असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

नेपालले खेपिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नका लागि हस्तकला रामवाण हो

२०४८ देखि हामीले हस्तकला मेला गर्दै आएका छौँ । बीचमा केही समस्या देखिएर निरन्तरता दिन भने सकेनौँ । हामीले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर क्यालेण्डरकै रुपमा मेला तथा...

धर्मराज शाक्य अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com