सरकारको साउदी अनुुगमन नाममात्रको नहोस्

  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली साउदीअरबको आर्थिक स्थिति र नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न अनुगमनमा जाने भएको छ । साउदीअरबमा पछिल्लो समय देखा परेको आर्थिक मन्दीको कारण नेपालीहरुले काम गरिरहेका कम्पनीहरुले तलव सुविधा समेत दिन नसक्ने अवस्था रहेको राजदूतावासको जानकारी तथा नेपाली कामदारहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्नको लागि मन्त्रायलको उच्चस्तरीय टोली भ्रमणको जानलागेको सरकारको भनाइ रहेको छ ।
साउदीअरबमा कार्यरत नेपालीहरुले तलब तथा वैधानिकरुपमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा लामो समयदेखि पाएका छैनन् । त्यहाँको सरकारले समेत रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई आर्थिक मन्दीको कारण देखाई कुनै पनि कर्मचारीको पारश्रमिक नरोक्न र यदि आर्थिक मन्दीको कारण रोजगारी दिन नसक्ने हो भने प्रक्रिया पु¥याएर विदेशी कामदारहरुलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन पनि रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । साउदीअरबमा रहेका नेपाली कामदार तथा विभिन्न माध्यमद्वारा अरबस्थित नेपाली दूतावासले दिएको जानकारीअनुुसार पनि त्यहाँ २६ वटा कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पछिल्लो समय अरबमा देखा परेको आर्थिक मन्दीकै कारण नेपाल सरकारअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले पनि उक्त मुुलुकमा श्रम स्वीकृति दिन पूर्णरुपमा बन्देज लगाइसकेको छ । त्यहाँ नेपाली कामदारलाई समयमै तलब भुक्तानी नगर्ने २६ कम्पनीहरुलाई ‘ब्ल्याकलिष्ट’मा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा फुकुवा नभएसम्म नेपाली म्यानपावरले कामदार पठाउन पाउनेछैनन् । यसअघि साउदीका दुईवटा कम्पनी मात्रै यो सूचीमा थिए । अब यो संख्या २८ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब २० हजार नेपाली खान र बस्न समेत नपाउने अवस्थामा साउदीअरबमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारको टोली नेपाली नागरिकको लागि उद्धार र सहयोगको लागि त्यसतर्फ जानुु कोहीको लागि पनि खुुसीको कुुरा हो । कुुनै पनि नागरिक अरबमा रहरले गएका होइनन् । उनीहरुले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभेटेकै कारण त्यहाँ गएका हुुन् । त्यहाँ जानको लागि पनि उनीहरुले विभिन्न माध्यमद्वारा ऋण लिएका छन् । उनीहरु जुुन उद्देश्य बोकेर त्यहाँ गएका थिए, आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरुको त्यो उद्देश्य पूरा नहुुने देखिएको छ । यो अवस्थामा सरकारले त्यहाँ जति नेपाली नागरिक छन्, उनीहरुलाई कूटनीतिक पहलको माध्यमद्वारा उनीहरुले विगतमा काम गरेको पारिश्रमिक सबै नै भुक्तानी लिएर स्वदेश फिर्ता गर्नुुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकहरुले तिरेको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षा कोषबाट उनीहरुलाई केही रकम दिनुपर्छ, ता कि अबको समय नेपालमा नै बसेर ती व्यक्तिहरुले कुनै उत्पादनमूलक काम गर्न सकून् । यसो गर्नु राज्यको दायित्व हो, भ्रमण टोलीलाई अरब पठाएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरुलाई सुरक्षितरुपमा अवतरण गरी आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नुुपर्ने राज्यको दायित्व हो ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

एमालेलाई मधेसवादी दलले नरुचाए पनि मधेसी जनताले रुचाएका छन्

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानको विषयमा असहमति जनाएका मधेसवादी दलहरु त्यतिबेलादेखि नै एमालेसँग रुष्ट बन्दै आएका छन् ।...

एमालेका नेता तथा सांसद् हरिप्रसाद उप्रेती
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com