सरकारको साउदी अनुुगमन नाममात्रको नहोस्

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली साउदीअरबको आर्थिक स्थिति र नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न अनुगमनमा जाने भएको छ । साउदीअरबमा पछिल्लो समय देखा परेको आर्थिक मन्दीको कारण नेपालीहरुले काम गरिरहेका कम्पनीहरुले तलव सुविधा समेत दिन नसक्ने अवस्था ....

सामाजिक भत्ता र बैंकिङ प्रणाली

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा असामाजिक काम अर्थात वितरकले मृत्यु भइसकेका र कतिपय अवस्थामा नक्कली नामसमेतमा रकम बुझेर व्यापक दुरुपयोग भयो भनी सरकारले सुरु गरेको बैंकिङ प्रणालीमार्फत..........

यस्तो विकास खर्चले कहाँ पु-याउला

देशलाई एकै वर्षमा देखिन सकिने गरी समृद्ध बनाउने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय योजना तयार पारेको थियो तर यतिबेलासम्म ती सबै प्रायः कागजमा मात्र सीमित रहेको..........

भारुको व्यवस्थापन छिटो गर !

भारतले ५ सय र १ हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई हप्ता भन्दा बढी भएको छ । तर नेपालीसंग रहेका त्यस्ता नोटहरुलाई के गर्ने भन्ने टुङ्गो नदाग्दा बजार र कारोवार नै अन्योलमा छ र यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने संकेत समेत देखिएको छैन । खुला सीमाना र भारतसंग बढी व्यापार हुने हुँदा त्यस्ता नोट नेपाली ..............

छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर

यो एक्काइसौं शताव्दीमा नेपाल चाहीँ कहाँ रहेछ भन्ने केही दिन अघिको एउटा दुःखद घटना उदाहरण भएको छ र योभन्दा अझ दुःखको कुरा हो । यस्तो हुँदा पनि समाजलाइ परिवर्तन गर्छौं भनी लागि परेका राजनीतिक दलहरुले जानकारी समेत...............

सडक सञ्जाल रणनीतिक मात्र नहोस् !

देशमा विकास निर्माणको काम रणनीतिमा मात्र सीमित होला कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ  । जस्तो कृषि क्षेत्रमा भयो । यो क्षेत्रले दुइवटा २० वर्षे विकास कार्यक्रम ल्यायो । तर यसको अवस्था भने जहाँको तहीँ छ । त्यस्तै अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेललगायत यातायात विकासको पाँचवर्षे.............

मेलम्चीको तिर्खा तन्कियो

धेरै पटक भाका राख्दै र त्यही रुपमा पर सर्दै आएको मेलम्ची फेरि अर्को दशैंसम्मको भाकामा परेको छ । दुई वर्षअघि चालू वर्षको सुरु महिनाको सुरु दिनदेखि दिने भनिएको पानी त्यसबेला यो दशैंसम्म सारिएको थियो भने अब यो दशैंमा अर्को दशैंको भाकामा परेको छ । व्यवस्थापिका संसद् विकास.........................

बहुमतले संविधान संशोधन गरिएको अवस्था

पदबाट राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाँदाजाँदै नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा एउटा गम्भीर नकारात्मक र अत्यन्तै निन्दनीय काम गरेका छन् । अब त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने बेलैमा सोचिएन भने यसले कहाँ चोट पु¥याउने हो भन्ने डरलाग्दो अवस्था खडा भएको छ ।

रेमिट्यान्सभन्दा व्यापारघाटा धेरै

यो वर्ष नेपाललाई आर्थिक विकासमा पछाडि धकेल्ने दुुईवटा ठूला घटना भए, गत वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र गत असोजमा भारतले गरेको पाँच महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी । यही दुुईवटा कारणले गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकांकहरु ऋणात्मक भए । सामान्य नागरिकको चुलो अर्थात् भातभान्छादेखि मुुलुकको सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भए । यही बीचमा पनि सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने तथ्यांकहरुले अर्थतन्त्र सबल नै रहेको भनाइहरु सार्वजनिक गरे । तर यो भनाइ सुुन्नको लागि मात्र राम्रो भयो । बिरामीलाई केही भएको छैन भनेर ढाढस दिनु अर्थात् आत्मबल बढाउने जस्तै काम सरकारी तथ्यांकले ग¥यो । वास्तवमा सरकारी निकायबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र भइदिएको भए, महँगी, व्यापारघाटा, आर्थिक वृद्धिदर यो अवस्थामा हुने थिएन । अघोषित नाकाबन्दीका कारण भारतसँग जोडिएको सीमानाका अवरोध हुँदा झण्डै पाँच महिना आयातनिर्यात ठप्पप्रायः भयो । नेपालको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतबाट हुने गर्छ । यो अवस्थामा नाकाबन्दीले सिंगो आयात अवरुद्ध भयो । तर यही बीचमा पनि नेपालले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा पाँच सय १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको कुुल वस्तुु आयात गरेको छ । सो अवधिमा कुल वस्तुु निर्यात भने ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । नौ महिनाका आयात र निर्यातबीचमा चार सय ७० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको फरक रहेको छ अर्थात् चालू आवको नौ महिनामा मुलुकले चार सय ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापारघाटा व्यहोरेको छ । वार्षिक बजेटको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आठदेखि १०

जघन्य अपराधमा आम माफीको पासो पन्छिँदै

संसद्मा प्रस्तुत हुनलागेको जघन्य अपराधमा माफी नहुने भन्ने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक त्यही रुपमा प्रस्तुत भयो र पारित भयो भने द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका दोषीहरुले माफी नपाउने स्थिति आउँछ, जसलाई स्वागतयोग्य भन्नुपर्छ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन चारवटा गम्भीर अपराधमा माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ वा गर्न लागिएको छ । समाचारमा आएअनुसार माओवादीको जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच सहमति भएपछि माफीसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसअघि गृह मन्त्रालयले यसलाई रोकेको थियो । यस्ता गम्भीर विषयमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र यातना जस्ता चारवटा अपराध पर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत यी चार अपराधलाई जघन्य अपराधको कोटीमा राखेको छ । यस्ता अपराधसँग सम्बन्धितको हातमा रहेको गृह नै यसका लागि सहमत भएपछि यसले कानुनको आकार पाउने करिब–करिब पक्का भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कानुन बनाउन सर्वोच्च अ

विचार
अन्तर्वार्ता

नेपालले खेपिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नका लागि हस्तकला रामवाण हो

२०४८ देखि हामीले हस्तकला मेला गर्दै आएका छौँ । बीचमा केही समस्या देखिएर निरन्तरता दिन भने सकेनौँ । हामीले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर क्यालेण्डरकै रुपमा मेला तथा...

धर्मराज शाक्य अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
कार्टून
news

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com